Developed India @2047: Envisioning a Strong and Prosperous India through Environmental Consciousness

विकसित भारत @2047: पर्यावरणीय चेतना से एक सशक्त,समृद्ध भारत की संकल्पना

Abstract

Meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs is the essence of environmental sustainability, which is also one of the fundamental pillars of a Developed India. A "Strong India" is not merely a slogan; it is a vision that every citizen aspires to realize. However, the irony lies in the fact that the goal of sustainable development is being reconsidered in a world that thrives on a culture of excessive consumption, particularly in developed countries. As India progresses towards becoming a developed nation by 2047, it faces the critical challenge of maintaining a balance between economic development and environmental sustainability. The primary objective of this research paper is to examine the various initiatives undertaken by the Government of India to achieve a balance between economic growth and environmental sustainability, while also highlighting the challenges associated with this process.

Abstract in Hindi Language: "भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज की आवश्यकताओं को पूरा करना" ही पर्यावरण स्थिरता हैं जो विकसित भारत का प्रमुख्य आधार स्तंभ भी है क्योकि "सशक्त भारत" केवल एक नारा नहीं, बल्कि वह स्वप्न है, जिसे हर देशवासी अपनी आंखों में संजोना चाहता है| विडंबना यह है कि विकसित भारत में सतत विकास के लक्ष्य पर एक ऐसे विश्व में पुनर्विचार किया जा रहा है जो अति-उपभोग की संस्कृति पर फल-फूल रहा है, विशेषकर विकसित देशों में। इसलिए आज भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र  बनने की दिशा में आगे बढ़ते हुए, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रहा है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के मध्य संतुलन बनाते हुए सरकार क्या-क्या प्रयास कर रही हैं, इसका अध्ययन करना और चुनौतियों पर प्रकाश डालना मेरे इस शोध पत्र का प्रमुख्य उद्देश्य है|

Keywords: विकसित भारत@2047, पर्यावरणीय स्थिरता, मानव विकास सूचकांक, पर्यावरण नीति, 'पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय', जैव विविधता संरक्षण