The Debate on Labour Laws and Labour Flexibility: A Study from Labour Laws to Labour Codes

श्रम क़ानूनों और श्रम के लचीलेपन की बहस: श्रम क़ानूनों से श्रम कोड तक का अध्ययन

Abstract

This paper examines the issues surrounding the debate on labour flexibility. In contemporary India, there is an intense debate regarding labour market reforms. It is argued that labour laws are excessively rigid, thereby creating inflexibility within the labour market. Furthermore, it is contended that rigid labour laws act as impediments to economic growth. Conversely, this perspective is vigorously opposed by trade unions and numerous other economists. This paper demonstrates that, despite the existence of so-called restrictive labour laws, the Indian labour market remains remarkably flexible. In contrast, many others maintain that current labour laws are essential for protecting millions of workers from exploitation and for fostering the creation of quality jobs. Yet others argue that, given that 93 percent of economic activity takes place in the unorganized sector, labour laws have very little impact on the majority of workers or firms. Labour laws in India are governed by a multitude of distinct statutes that regulate minimum wages, working conditions, wage payments, benefits, worker welfare, health and safety provisions, industrial dispute resolution processes, terms for hiring and dismissing workers, and conditions for the closure of establishments. Legislative authority over labour issues is vested in both the federal and state governments. Over the past few years, state governments have amended certain central statutes. Moreover, there is significant variation across states regarding the implementation of these laws. The Modi government's emphasis on building a robust manufacturing sector in India is clearly evident in its "Make in India" campaign. The government has introduced several policy measures aimed at facilitating the ease of doing business in India, asserting that "if 'Make in India' is to succeed, then the ease of doing business is the first and foremost requirement." To achieve this success, the codification and simplification of labour laws are deemed essential. In this regard, the Central Government has codified 29 labour laws into four codes: the Code on Wages, 2019; the Industrial Relations Code, 2020; the Code on Social Security, 2020; and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020. This paper analyzes the debate surrounding labour flexibility as well as the key provisions of these labour codes.

Abstract in Hindi Language: इस  पेपर में श्रम के लचीलेपन की बहस के मुद्दों का अध्ययन किया गया है। समकालीन  भारत में श्रम बाजार में सुधारों पर तीव्र बहस चल रही है। यह तर्क दिया जाता है कि श्रम कानून काफ़ी कठोर हैं जो श्रम बाजार में कठोरता  पैदा करते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि कठोर श्रम कानून अर्थव्यवस्था के विकास में अवरोध का काम करते हैं। दूसरी ओर, इस दृष्टिकोण का ट्रेड यूनियनों और कई अन्य जानकारों  द्वारा जोरदार विरोध किया जाता है। यह पेपर दिखाता है कि तथाकथित प्रतिबंधात्मक श्रम कानून के बावजूद भारतीय श्रम बाजार काफी लचीला है। इसके विपरीत, कई अन्य लोग मानते हैं कि वर्तमान श्रम कानून लाखों श्रमिकों को शोषण से बचाने और अच्छी नौकरियां पैदा करने के लिए आवश्यक हैं। फिर भी, अन्य लोग तर्क देते हैं कि यह देखते हुए कि 93% प्रतिशत आर्थिक गतिविधि असंगठित क्षेत्र में होती है, श्रम कानूनों का अधिकांश श्रमिकों या फर्मों पर बहुत कम असर पड़ता है। भारत में श्रम कानून न्यूनतम मजदूरी, काम की स्थिति, मजदूरी का भुगतान, लाभ, श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रावधान, औद्योगिक विवादों के समाधान की प्रक्रिया, कामगारों को काम पर रखने और निकालने की शर्तें और प्रतिष्ठानों को बंद करने की शर्तों को निर्धारित करने वाले कई अलग-अलग अधिनियमों द्वारा कवर किए जाते हैं। श्रम मुद्दों पर विधायी अधिकार संघीय और राज्य सरकारों दोनों के पास है। पिछले कुछ वर्षों में, राज्य सरकारों ने कुछ केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन किया है। इसके अलावा, राज्यों में कानून के कार्यान्वयन में भी काफी भिन्नता है। भारत में एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र के निर्माण पर मोदी सरकार का जोर उनके "मेक इन इंडिया" अभियान से अच्छी तरह से जाना जा सकता है। उन्होंने भारत में कारोबार करने को आसन बनाने के उद्देश्य से कुछ नीतिगत उपाय शुरू किए: "यदि मेक इन इंडिया को सफल बनाना है तो कारोबार करने में आसानी पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है"। और इस सफलता को प्राप्त करने के लिए श्रम कानूनों का संहिताकरण और सरलीकरण आवश्यक है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने 29 श्रम कानूनों को चार संहिताओं में संहिताबद्ध किया है, वेतन संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020।  इस पेपर में श्रम लचीलेपन की बहस और श्रम संहिताओं के महत्वपूर्ण प्रावधानों का विश्लेषण किया गया है।

Keywords: श्रम संहिता, मेक इन इंडिया, व्यापार करने में सुगमता, श्रम लचीलापन, श्रमिक संघ, छंटनी, अस्थायी छंटनी